नैनीताल में पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन पर भूमाफिया का रजिस्ट्री का बड़ा खेल, डीएम के आदेशों की हो रही अनदेखी
नैनीताल/उत्तराखंड: जनपद नैनीताल के अंतर्गत आने वाले ग्राम चापड मौना में लोक निर्माण विभाग (PWD) की बेशकीमती सरकारी जमीन (खेत नंबर 2567) पर भूमाफियाओं, प्रापर्टी डीलर्स और राजस्व विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल सामने आया है। सरकारी जमीन को निजी संपत्ति दर्शाकर उसकी अवैध रजिस्ट्री कराने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह खेत नंबर 2567 पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग की संपत्ति है। इस बात की पुष्टि करीब तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन तहसीलदार श्री भुवन चंद्र भंडारी द्वारा भी समाचार पत्रों के माध्यम से की जा चुकी है। इसके अलावा तत्कालीन अधिकारियों व मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह स्पष्ट किया गया था कि यह भूमि पीडब्ल्यूडी विभाग की है। इसके बावजूद राजस्व विभाग और प्रापर्टी डीलर्स ने सांठगांठ कर बिना मौके पर जाए मौना क्षेत्र के पटवारी के साथ मिलकर इस सरकारी जमीन का फर्जी प्रारूप तैयार करवा लिया और नियमों को ताक पर रखकर 25 जुलाई 2025 को इसकी रजिस्ट्री भी करवा दी गई। विभाग द्वारा आपत्तियां और नोटिस जारी होने के बावजूद हुई रजिस्ट्री: इस पूरे फर्जीवाड़े के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई थी। विभाग द्वारा सितंबर 2025 में तहसील कैंचीधाम को भी लिखित आपत्ति दी गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यह भूमि पीडब्ल्यूडी की है। विभाग ने इस संबंध में 22 सितंबर 2025 को प्रेम प्रकाश शर्मा (पुत्र भैरव दत्त शर्मा), बहादुर सिंह नेगी और प्रेमा थापा को आधिकारिक नोटिस जारी कर जमीन पर डाली गई तारबाड़ और अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। अमीन द्वारा पैमाइश करके जमीन को सरकारी बताने के बावजूद तहसील कैंचीधाम के अधिकारियों और पटवारी ने मिलीभगत कर प्रारूप तैयार किया और नैनीताल कोर्ट से रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करा ली गई। डीएम और सीएम पोर्टल पर शिकायत, दाखिल-खारिज रोकने के निर्देश : मामले की गंभीरता को देखते हुए दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी श्री ललित मोहन रयाल को सीएम पोर्टल के माध्यम से इस अवैध कब्जे और रजिस्ट्री से अवगत कराया गया है। प्रशासन की ओर से यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस सरकारी जमीन का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा, हालांकि इसके बावजूद तहसील स्तर से जिलाधिकारी को भ्रामक रिपोर्ट सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और विभाग ने तहसील कैंचीधाम के अधिकारियों से पुरजोर मांग की है कि बिना साइट पर जाए और बिना मौके का मुआयना किए इस प्रकार के भूमाफिया-समर्थक प्रारूप तैयार करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही मांग की गई है कि इस खसरा नंबर 2567 को सरकारी पीडब्ल्यूडी भूमि के रूप में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए, ताकि सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जों से सुरक्षित बचाया जा सके।